संवैधानिक विकास Best 50+संवैधानिक विकास NCERT MCQ

भारत का संविधानिक इतिहास, Constitutional Development of India, GK MCQ , Indian Political Science | Indian Polity GK MCQ Question Answer  संविधानिक इतिहास

✅भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास क्या है 

भारत का संवैधानिक विकास NCERT : 

भारतीय संविधान के विकास की बहुत रोचक कहानी है 1757 ईसवी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईसवी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज द्वारा जीत दिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कसा l भारत पर इस शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय-समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बने वह निम्नलिखित हैं l

भारत के संवैधानिक विकास का संक्षिप्त वर्णन : 

✅संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द ‘काॅन्स्टीट्यूरे’ से हुई है, जिसका अर्थ प्रबंध करना, व्यवस्था करना या आयोजन करना होता है l

✅1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया l उसके बाद 1922 ई. में महात्मा गांधी तथा 1934 ई. में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा ? के गठन की मांग की l

✅भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ई. से प्रारम्भ होता है l इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी l ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक चार्टर एक्ट द्वारा की गई थी l कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद् में निहित थी l

भारत के संवैधानिक विकास के प्रमुख चरण : 

भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास की चरण/ सीढ़ियां अंग्रेजों द्वारा समय-समय पर पारित चार्टर एक्ट अधिनियम हैं जो निम्नलिखित हैं

✅1726 का चार्टर एक्ट : 

कलकत्ति, बम्बई और मद्रास प्रेसीडेन्सियों के राज्यपाल एवं उनकी परिषद् को विधायी अधिकार प्रदान किया गया l अब तक यह शक्ति कंपनी के ‘बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स‘ में निहित थी l 

✅1773 का रेग्यूलेटिंग एक्ट : 

इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को ‘बंगाल का गवर्नर जनरल’ पद नाम दिया गया l कलकत्ता के गर्वनर को बंगाल,बिहार एवं उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने के अधिकार दिए गए l दीवानी अनुदान के फलस्वरुप कंपनी बंगाल,बिहार और उड़ीसा प्रांत की वास्तविक शासक बन गई l

    ✅ एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और कोर्ट को दीवानी,फौजदारी,नौसेना और धार्मिक मामलों की सुनवाई एवं फैसले का अधिकार प्राप्त हो गया l इसे कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अपर न्यायाधीश होते थे l इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे l अन्य तीन न्यायाधीश चैम्बर्स,लिमेंस्टर और हाइड थे l

      ✅इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण  सशक्त हो गया l राजस्व,नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया l प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेक्टिंग्स थे l

✅पिट्स इंडिया एक्ट 1784 : 

पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सैटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है l राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए Board of Control (नियंत्रण बोर्ड) का गठन किया गया l इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया l

  ✅रेग्यूलेटिंग एक्ट की विसंगतियों,ब्रिटिश शासन का कंपनी पर अपूर्ण नियंत्रण तथा भारत में कंपनी के कुशासन तथा उसके कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे हैं अन्याय आदि को दूर करने के लिए अधिनियम को लाया गया l तथा व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पद बनाए गए l

✅1813 का चार्टर एक्ट : 

1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कम्पनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया l किन्तु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त हो रहा l कम्पनी के अधिकार-पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया l इस राजलेख द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य- कलकत्ता,बम्बई के और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया l

✅1833 का चार्टर एक्ट : 

इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णत: समाप्त कर दिए गए l इस अधिनियम के द्वारा देश में केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई l बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया l गवर्नर जनरल की परिषद् में एक और सदस्य की नियुक्ति हुई जिसे विधि सदस्य कहा जाता था l इस अधिनियम के परिणामस्वरुप प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई l

      ✅ सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद् में सम्मिलित किया गया l कंपनी के चीन से व्यापार तथा चाय सम्बन्धी व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया l इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के अंतर्गत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया l चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास l

✅1853 का चार्टर एक्ट : 

इस एक्ट में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरम्भ किया गया l इसके लिए 1854 ईसवी में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले सीमित की नियुक्ति की गई l पहली बार गवर्नर जनरल के प्रसिद्ध के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया l 

• इस अधिनियम के द्वारा भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद् की स्थापना की गई तथा बंगाल के लिए एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई l

✅1858 का अधिनियम : 

इसके अंतर्गत भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट को हस्तांतरिक कर दिया गया तथा भारत का शासन इंग्लैण्ड के सम्राट के नाम से किया जाने लगा l इस अधिनियम में गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर ‘भारत का वायसराय’ कर दिया गया l इस अधिनियम में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासक प्रणाली समाप्त कर दी गई l इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर दिया गया l इसमें एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया l

✅1861 का भारत परिषद अधिनियम : 

केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा,डाक एवं तार आदि के संबंध में प्रांतिय सरकार से अधिक अधिकार दिए गए l भारत परिषद् को विधायी संस्था बनाया गया तथा उसे भारतीय संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार दिया गया l इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुईl

     ✅ वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया l मद्रास तथा बम्बई की सरकारों को भी व्व्यवस्थापिका सम्बन्धी अधिकार दिया गया l इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधायिका का तथा देश के शासन के विकेंद्रीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ l लार्ड कैनिंग ने तीन भारतीयो-बनारस के राजा,पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधानपरिषद् में मनोनीत किया l

✅1865 का अधिनियम : 

इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकार में वृद्धि की गई l इसे प्रेसीडेन्सियों तथा प्रांतों की सीमाओं को उदघोषणा द्वारा नियत करने तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया l

✅1869 का अधिनियम : 

इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया l

✅1876 का शाही उपाधि अधिनियम : 

औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार को अन्तरण मान्य किया गया l 28 अप्रैल,1876 ईसवी को यह घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया l

✅1892 का अधिनियम : 

इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचन व्यवस्था की गई l परिषद के भारतीय सांसदों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार के प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया l केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम सदस्य संख्या 16 निर्धारित की गई 

✅1909 का मार्ले-मिटण्टो सुधार अधिनियम : 

1909 ई. में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे l केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई l इसमें 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 27 सदस्य निर्वाचित होते थे जिसमें 15 सदस्य मनोनीत होते थे l

   ✅सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी l इस कारण लॉर्ड मिंटो को ‘सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता’ कहा जाता है l इसके द्वारा प्रेसीडेंसी कॉरपोरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमीदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया

✅1919 का भारत सरकार अधिनियम : 

इसके अंतर्गत भारत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई l केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई l इसके अंतर्गत-प्रथम राज्य-परिषद तथा द्वितीय केंद्रीय विधानसभा स्थापित की गई l राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 तथा केंद्रीय विधान सभा के सदस्यों की संख्या 145 थी l जिसमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत किए जाते थे l

      ✅सर्वप्रथम की प्रत्यक्ष रूप से विधायिका के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान किया गया जो कि प्रांतीय विधान परिषदों के संदर्भ में था l इसके अंतर्गत 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया l मुंबई विधान परिषद में 111, मद्रास विधान परिषद में 127, बंगाल विधान परिषद में 239, संयुक्त प्रांत की विधान परिषद में 123, पंजाब की विधान परिषद में 93, बिहार उड़ीसा के विधान परिषद में 103, मध्यप्रांत एवं बरार के विधान परिषद में 70 और  असम विधान परिषद में 53 सदस्य शामिल थे l इस अधिनियम को मांटेग्य-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है l

        ✅मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट का अधिकार मिला l इसमें लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया l 1927 में साइमन आयोग आया l आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदाई मंत्रियों की सहायता से किया जाना था

✅1935 का भारत सरकार अधिनियम : 

भारत में एक फेडरल (संघीय) न्यायालय की स्थापना की गई जो दिल्ली में स्थित था l अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी l इस अधिनियम द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई l केंद्र और प्रांतों के शक्तियों का विभाजन किया गया l

     ✅इस अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया इन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया l इस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया, इस अधिनियम में न केवल संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और दो अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की l

     ✅इसमें 11 राज्यों में 6 राज्यों में द्विसदनीय का प्रारंभ की l अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच तीन सूचियां (1) संघीय सूची (59विषय) (2) राज्य सूची (54 विषय) (3) समवर्ती सूची (36 विषय) के आधार पर शक्तियों का बंटवारा, दलित जातियों महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की l इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की l भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ के अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी l

        ✅भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में वर्मा को भारत में अलग कर दिया भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति (अनु.123) भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है l

✅1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम : 

ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया जो 18 जुलाई 1947 ई. को स्वीकृत हुआ l 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिए गए

        ✅इस अधिनियम के अधीन भारतीय डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के  सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया l

✅तो दोस्तों यह था भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास का इतिहास  अब हम भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास से पूछे जाने वाले प्रश्नहै-उत्तरों को हल करेंगे जो भिन्न-भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं

Constitutional Development of India GK MCQ

1.बी.आर.अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था (a) भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का

(b) मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का 

(c) हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का 

(d) हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का 

✅Correct Answer : D

2.  निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है ? 

(a) चार्टर एक्ट -1833 

(b) भारतीय परिषद अधिनियम – 1861

(c) भारतीय परिषद अधिनियम -1892

(d) भारतीय परिषद अधिनियम 1909 

✅Correct Answer : B

3.  रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था –

(a) 1773 ईस्वी में 

(b) 1771 ईस्वी में 

(c) 1785 ईस्वी में 

(d) 1793 ईस्वी में 

✅Correct Answer : A

4. भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सहमति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला  ? 

(a) 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट

(b) 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट 

(c) 1786 का एमेंडमेंट एक्ट

(d) 1813 का चार्टर एक्ट 

✅Correct Answer : C

5. महारानी विक्टोरिया को भारत का महारानी नियुक्त किया गया –

(a) 1885 ईसवी में 

(b) 1875 ईसवी में

(c) 1866 ईसवी में

(d) 1858 ईसवी में

✅Correct Answer : D

6. महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत-सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था निम्न आश्वासनों में से कौन-सा ब्रिटिश प्रशासन को ने पूरा किया था ? 

(a) रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी 

(b) देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी 

(c) भारत व यूरोपियन सभी प्रजा के समान व्यवहार मिलेगा

(d) भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा 

✅Correct Answer : B

7. मिंटो-मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? 

(a) पृथक निर्वाचन प्रणाली 

(b) भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना

(c) युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना 

(d) पूर्ण स्वतंत्रता देना 

✅Correct Answer : A

8. मार्ले-मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था ? 

(a) 1905 में 

(b) 1909 में 

(c) 1911 में 

(d) 1920 में

✅Correct Answer : B

9. मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था ? 

(a) क्रिप्स मिशन 1942 

(b) मार्ले मिंटो सुधार 1909

(c) मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919

(d) भारत सरकार अधिनियम 1935

✅Correct Answer : B

10. 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी ? 

(a) संघ की व्यवस्था

(b) द्वैध शासन प्रणाली 

(c) प्रांतीय व्यवस्था 

(d) संप्रदायिक प्रतिनिधित्व

✅Correct Answer : D

11. मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था –

(a) राज्यों की स्वायत्तता 

(b) प्रांतों में दोहरा शासन

(c) हिंदू मुस्लिम हेतु अलग-अलग निर्वाचन व्यवस्था 

(d) राज्यपालों को वीटो शक्ति 

✅Correct Answer : B

12. 1946 में कैबिनेट मिशन तीन मंत्रियों से गठित था निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? 

(a) लाल पैथिक लोरेंस

(b) ए. वी. अलेग्जेंडर

(c) सर स्टैफर्ड क्रिप्स 

(d) लॉर्ड एमरी

✅Correct Answer : D

13. कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है ? 

(a) प्रांतीय समूहीकरण 

(b) भारती सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल 

(c) पाकिस्तान की स्वीकृति 

(d) संविधान निर्माण का अधिकार 

✅Correct Answer : C

14. भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया ? 

(a) भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा

(b) इंग्लैंड के संविधान के अनुसार 

(c) 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार 

(d) उपयुक्त में से कोई नहीं 

✅Correct Answer : C

15. भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किसके किस नाम से जानी जाती है ? 

(a) डूरंड योजना 

(b) मार्लो मिंटो योजना 

(c) माउंटबेटन योजना

(d) वेवेल योजना 

✅Correct Answer : C

16. अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था –

(a) भारत सरकार अधिनियम, 1935 में 

(b) अगस्त प्रस्ताव, 1940 में 

(c) भारत सरकार अधिनियम, 1919 में

(d) कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, 1946  

✅Correct Answer : A

17. केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया ? 

(a) 1909 के अधिनियम द्वारा

(b) भारत सरकार अधिनियम, 1919 

(c) भारत सरकार अधिनियम, 1935 

(d) भारत सरकार अधिनियम, 1947 

✅Correct Answer : C

18.  संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम……..द्वारा किया गया था –

(a) 1909

(b) 1919 

(c) 1935 

(d) इनमें से कोई नहीं 

✅Correct Answer : C

19. किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी ? 

(a) 1935 

(b) 1919 

(c) 1904

(d) 1858

✅Correct Answer : A

20. भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था 

(a) मार्ले-मिंटो सुधार 1909

(b) भारत सरकार अधिनियम, 1858

(c) भारतीय परिषद अधिनियम, 1861

(d) मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड ससुधार

✅Correct Answer : B