Best 100+ List of Fundamental Rights, मौलिक अधिकार, MCQ

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Introduction of Fundamental Rights :

> इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग-3 में (अनुच्छेद-12 से अनुच्छेद-35) है। संविधान के भाग-3 को भारत का अधिकार पत्र (Magnacarta) कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। 

> मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान (अनु. 352 ) जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है।

 > मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन (1978 ई.) के द्वारा सम्पत्ति का अधिकार (अनुच्छेद-31 एवं 19क) को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद-300 (a) के अन्तर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है।

नोट: 1931 ई. में कराची अधिवेशन (अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल) में कांग्रेस ने घोषणा-पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था।

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मौलिक अधिकार

1. समता या समानता का अधिकार  – अनुच्छेद-14 से 18

2. स्वतंत्रता का अधिकार – अनुच्छेद-19 से 22

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार  – अनच्छेद-23 से 24

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार – अनुच्छेद-25 से 28

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार  – अनुच्छेद-29 से 30

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद-32

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1. समता या समानता का अधिकार – अनुच्छेद-14 (विधि के समक्ष समता) :

इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एकसमान कानून बनायेगा तथा उन पर एकसमान लागू करेगा।

अनुच्छेद-15 (धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध) : राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म-स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद-16 (लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता) : राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी । अपवाद – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग । 

अनुच्छेद-17 (अस्पृश्यता का अन्त) : अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।

अनुच्छेद-18 (उपाधियों का अन्त) : सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाए अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जायेगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। 

नोट: भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद-18 के तहत ही दिये जाते हैं। 

2. स्वतंत्रता का अधिकार : 

अनुच्छेद-19: मूल संविधान में सात तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख 

था, अब सिर्फ छह हैं (अनुच्छेद-19 (f) सम्पत्ति का अधिकार, 440 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया)।

छः तरह की स्वतंत्रता का अधिकार

1.अनुच्छेद-19 (a) बोलने की स्वतंत्रता ।

2. अनुच्छेद-19 (b) शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता ।

3. अनुच्छेद-19 (c) संघ बनने की स्वतंत्रता।

4. अनुच्छेद-19 (d) देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता । 

5. अनुच्छेद-19 (e) देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता (अपवाद: जम्मू-कश्मीर) 

6. अनुच्छेद-19 (g) कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता ।

नोट: प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद-1969) में ही है।

> अनुच्छेद-20 (अपराधों के लिए दोष-सिद्धि के संबंध में संरक्षण) : इसके तहत तीन प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है 1. किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। 2. अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के हत 3. किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 21 (प्राण एवं वैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण): किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। 

नोट: अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित कराया। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्यपीठ नई दिल्ली में है जबकि चार अन्य पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है।

> अनुच्छेद 21 (क) : राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करें, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा (86वां संशोधन-2002)।

> अनुच्छेद-22 (कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण): अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो, तो उसे तीन प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है— 1. हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 2. 24 घंटे के अंदर (आने-जाने के समय को छोड़कर) उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जायेगा, 3. उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। 

निवारक निरोध: भारतीय संविधान के अनुच्छेद-22 के खंड-3,4,5 तथा 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दण्ड देना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाये रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब –

1. सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को तीन माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो उसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है

2. इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किये जायेंगे, किन्तु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित विरुद्ध समझा जायेगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। 

3. निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने लिए शीघ्रातिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। 

निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनायी गयी विधियाँ

 1. निवारक निरोध अधिनियम, 1950: भारत की संसद ने 26 फरव 1950 ई. को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित कि था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा प्रतिकूल कार्य से रोकना था इसे 1 अप्रैल, 1951 ई. को समाप्त हो जाना था, किन्तु समय-समय पर इसका जीवनकाल बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह 31 दिसम्बर, 1971 ई. को समाप्त हुआ। 

2. आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, 1971 (MISA): 44वें संवैधानिक संशोधन (1979) इसके प्रतिकूल था और इस कारण 12 अप्रैल, 1979 ई. में यह समाप्त हो गया। 

3. विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम, 1974: पहले इसमें तस्कारों के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई, 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980  : जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। 

5. आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियाँ निरोधक कानून (टाडा) :  निवारक निरोध व्यवस्था के अन्तर्गत अबतक जो कानून बने उनमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई, 1995 ई. को इसे समाप्त कर दिया गया।

6. पोटो (Prevention of Terrorism Ordinance, 2001 )  : इसे 25 अक्टूबर, 2001 को लागू किया गया। ‘पोटो’ टाडा का ही एक रूप है। इसके अन्तर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबन्धित किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किन्तु बिना आरोप-पत्र के तीन माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटा के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाइकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के तीन माह बाद ही हो सकती है। पोटो 28 मार्च, 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा (Prevention of Terrorism Act) हो गया। 21 सितम्बर, 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार

> अनुच्छेद-23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध)  : इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद-बिक्री बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है— 

नोट: जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

 > अनुच्छेद-24 (बालकों के नियोजन का प्रतिषेध) :  14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

> अनुच्छेद-25 (अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता) :  कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार-प्रसार कर सकता है। 

अनुच्छेद-26 (धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता) : व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत सम्पत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। > अनुच्छेद-27 :  राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है।

अनुच्छेद-28  : राज्य-विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संख्या में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। 

5. संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार

अनुच्छेद-29 (अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण): कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित र सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जायेगा।  नोट : वर्तमान में छः समुदायों मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जै को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केन्द्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।

अनुच्छेद-30 (शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार)  : कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी।

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संवैधानिक उपचारों का अधिकार- 

‘संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। 

अनुच्छेद-32  : इसके अन्तर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को पाँच तरह के समादेश (writ) निकालने की शक्ति प्रदान की गयी है- 

1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus), 2. परमादेश (mandamus) 3. प्रतिषेध-लेख (prohibition) 4. उत्प्रेषण

(certiorari), 5. अधिकार पृच्छा लेख (quo-warranto) |

 बन्दी प्रत्यक्षीकरण :  यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है, जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करनेवाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाये गये व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अन्दर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाये जाने के कारणों पर विचार कर सके।

परमादेश :  परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है।

 प्रतिषेध लेख :  यह आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्द्धन्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाही न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। 

उत्प्रेषण :  इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास उम्बित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे ।

अधिकार पृच्छा लेख : जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप कार्य करने लगता है, जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार पृच्छा के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता, वह कार्य नहीं कर सकता है।

मौलिक  अधिकार में संशोधन के आदेश

1. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967 ई.)  : के निर्णय से पूर्व दिये गये निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा 2022/8/7 12:47 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था।

2. सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद  : (1967 ई.) के निर्णय में अनुच्छेद-368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी। अर्थात् संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। 

3. 24वें संविधान संशोधन (1971 ई.) :  द्वारा अनुच्छेद-13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद-368 में दी गयी प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है।

4. केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्यवाद :  के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गयी अर्थात् गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया।

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5. 42वें संविधान संशोधन (1976 ई.)  : द्वारा अनुच्छेद-368 में खंड 4 और 5 जोड़े गये तथा यह व्यवस्था की गयी कि इस प्रकार किये गये संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। 

6. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980 ई.)  : के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया।

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) Previous years MCQ

1. संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ‘भारत रत्न’ ‘पदम भूषण’ आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं ? 

1. अनुच्छेद 15
2. अनुच्छेद 18 
3. अनुच्छेद 21 
4. अनुच्छेद 23

Answer : अनुच्छेद 18 

2. भारत के संविधान का भाग III समृद्ध है –

1. राज्य के नीति निदेशक तत्व से 
2. मूल कर्तव्य से 
3. मूल अधिकारों से
4. नागरिकता से 

Answer : मूल अधिकारों से

3. मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संविधानिक मान्यता प्रदान की गई ? 

1. भारत 
2. संयुक्त राज्य अमेरिका 
3. फ्रांस 
4. ब्रिटेन 

Answer : संयुक्त राज्य अमेरिका 

4. भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है –

1. संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक 
2. संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक 
3. संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक 
4. संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक 

Answer : संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक 

5. डॉ भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहां है ? 

1. भाग I
2. भाग II
3. भाग III
4. भाग IV

Answer : भाग III

6. मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह –

1.  न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं 
2. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणापत्र के अनुरूप हैं 
3. सरलता से संशोधन नहीं है 
4. मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं 

Answer : मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं 

7. भारतीय संविधान के भाग III में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है ? 

1. 21 
2. 22 
3. 23 
4. 24 

Answer : 24

8. भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे ? 

1. 5
2. 6
3. 7
4. 8 

Answer : 7

9. वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं ? 

1. 6 
2. 7
3. 8 
4. 9 

Answer : 6

10. भारत के संविधान में मौलिक अधिकार 

1. मूल संविधान का हिस्सा था 
2. चौथी संविधान द्वारा जोड़ी गई थे
3. संसद द्वारा 1952 में जोड़ी गई थे
4. 42 में संशोधन द्वारा जोड़े गई थे 

Answer : मूल संविधान का हिस्सा था 

11. भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है ? 

1. नीति निर्देशक सिद्धांत 
2. प्रस्तावना 
3. मूल कर्तव्य 
4. मूल अधिकार 

Answer : मूल अधिकार 

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12. मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है -. 

1. उच्चतम न्यायालय पर 
2. उच्च न्यायालय पर
3. उपयुक्त दोनों पर 
4. भारत के मुख्य न्यायाधीश पर

Answer : उपयुक्त दोनों पर 

14. मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है ? 

1. राष्ट्रपति 
2. संसद का 
3. प्रधानमंत्री 
4. सर्वोच्च न्यायालय 

Answer : राष्ट्रपति

15. मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है –

1. सर्वोच्च न्यायालय 
2. उच्च न्यायालय 
3. प्रधानमंत्री
4. इनमें से कोई नहीं 

Answer : सर्वोच्च न्यायालय 

16. संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल-

1. राष्ट्रपति द्वारा 
2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
3. संसद द्वारा
4. उपयुक्त में से कोई नहीं 

Answer : संसद द्वारा

17. भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को –

1. निलंबित  नहीं किया जा सकता है
2. निलंबित  किया जा सकता है 
3. किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता 
4. ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है 

Answer : निलंबित  किया जा सकता है 

18. निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं ? 

1. केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद 
2. राज्यों के परस्पर विवाद 
3. मूल अधिकार का प्रवर्तन
4. संविधान के उल्लंघन से संरक्षण  

Answer : मूल अधिकार का प्रवर्तन

19. भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है ? 

1. संसद
2. राष्ट्रपति 
3. न्यायपालिका 
4. मंत्रिमंडल 

Answer : न्यायपालिका

20. मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है ? 

1. प्रधानमंत्री 
2. संसद 
3. सर्वोच्च न्यायालय 
4. राष्ट्रपति 

Answer : राष्ट्रपति

21. मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है ? 

1. राष्ट्रपति को 
2. संसद को 
3. न्यायपालिका को 
4. इनमें से किसी को नहीं 

Answer : संसद को 

22. मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है –

1. समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना 
2. व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना 
3. न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना 
4. उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना 

Answer : व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना 

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23. मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है –

1. राष्ट्रपति को 
2. संसद को 
3. केवल उच्चतम न्यायालय को 
4. उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को

Answer : उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को

24. भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है

1. सर्वोच्च न्यायालय
2. संसद 
3. प्रधानमंत्री 
4. राष्ट्रपति 

Answer : राष्ट्रपति

25. समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है ? 

1. अनुच्छेद 5 से 9
2. अनुच्छेद 9 से 13
3. अनुच्छेद 14 से 18
4. अनुच्छेद 17 से 21 

Answer : अनुच्छेद 14 से 18

26. भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है ? 

1. अनुच्छेद 14 
2. अनुच्छेद 15 
3. अनुच्छेद 16 
4. अनुच्छेद 17

Answer : अनुच्छेद 14 

 27. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त ‘समाजवाद’ शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद/ अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है

1. अनुच्छेद 14 
2. अनुच्छेद 14 व 15
3. अनुच्छेद 14 15 व 16 
4. अनुच्छेद  14 व 16

Answer : अनुच्छेद 14 15 व 16 

28. विधि के समक्ष समानता का अधिकार है –

1. नागरिक अधिकार 
2. आर्थिक अधिकार 
3. सामाजिक अधिकार 
4. राजनीतिक अधिकार 

Answer : नागरिक अधिकार 

29. भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है –

1. अनुच्छेद 15 
2. अनुच्छेद 16 
3. अनुच्छेद 17 
4. अनुच्छेद 18

Answer : अनुच्छेद 18 

30. निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है ?  

1. अनुच्छेद 14 
2. अनुच्छेद 17 
3. अनुच्छेद 19 
4. उपरोक्त में से कोई नहीं 

Answer : अनुच्छेद 17 

31. समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुरक्षित करता है –

1. धार्मिक समानता 
2. आर्थिक समानता
3. सामाजिक समानता 
4. उपयुक्त सभी

Answer : उपयुक्त सभी

32. मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है ? 

1. भाग II
2. भाग III
3. भाग IV
4. भाग V

Answer : भाग III

 33. 1995 में पारित ‘अस्पृश्यता अपराध अधिनियम’ को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है ? 

1. सिविल अधिकार अधिनियम
2. नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम
3. नागरिक संरक्षण अधिनियम
4. सिविल संरक्षण अधिकार संरक्षण अधिनियम 

Answer : सिविल संरक्षण अधिकार संरक्षण अधिनियम 

 34. धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (भारत के संविधान का अनुच्छेद 15) एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा –

1. धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार 
2. शोषण के विरुद्ध अधिकार
3. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 
4. समानता का अधिकार

Answer : समानता का अधिकार

35. निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है 

1. अनुच्छेद 14 
2. अनुच्छेद 15
3. अनुच्छेद 16
4. अनुच्छेद 19 

Answer : अनुच्छेद 19 

36. भारतीय संविधान में किस में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया ? 

1. संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त ‘समाजवादी शब्द’ 
2. (a) को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलकर पढ़ाना
3. (b) को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलकर पढ़ाना 
4. (a),(b) व (c ) सभी को मिलकर पढ़ाना 

Answer : (a),(b) व (c ) सभी को मिलकर पढ़ाना 

 37. ‘चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन’ मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के रामस्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया –

1. विधि के समक्ष समानता का अधिकार 
2. भेदभाव के विरुद्ध अधिकार 
3. अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार 
4. विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार

Answer : अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार 

38. भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र-

1. संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) में विशेष रूप से उपबंधित है
2. संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्र में निहित है
3. संविधान के अनुच्छेद 361 (क) के उपबंध द्वारा प्रस्तावित है 
4. देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उदभूत  होता है 

Answer : संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) में विशेष रूप से उपबंधित है

39. भारत का संविधान स्पष्टत:  प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है  अनुच्छेद-

1. 19 (i) अ में
2. 19 (i) व में
3. 19 (i) स में
4. 19 (i) द में

Answer : 19 (i) अ में

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40. स्वतंत्रता मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं ? 

1. 10
2. 8
3. 4
4. 6

Answer : 6

 41.  स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है ? 

1. अनुच्छेद 14 से 18
2. अनुच्छेद 19 से 22
3. अनुच्छेद 23 से 24 
4. अनुच्छेद 25 से 30 

Answer : अनुच्छेद 19 से 22

42. अनुच्छेद-19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं ? 

1. भारत के निवासियों को 
2. भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को 
3. केवल भारतीय नागरिकों को 
4. उपयुक्त सभी को

Answer : केवल भारतीय नागरिकों को 

43. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है ? 

1. केवल कार्यपालिका के विरुद्ध
2. केवल विधायिका के विरुद्ध
3. केवल न्यायपालिका के विरुद्ध
4. कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध 

Answer : कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध 

44. भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ‘प्रेस की स्वतंत्रता’ से संबंधित है ? 

1. अनुच्छेद 19 
2. अनुच्छेद 20
3. अनुच्छेद 21 
4. अनुच्छेद 22

Answer : अनुच्छेद 22

45. निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन है ? 

1. हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता 
2. सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने करने की क्षमता स्वतंत्रता 
3. भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता 
4. विदेश में घूमने की स्वतंत्रता

Answer : भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता 

46. प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? 

1. नियमों के समान संरक्षण 
2. भाषण स्वतंत्रता
3. संघ निर्माण की स्वतंत्रता 
4. कार्य और सामग्री सुरक्षा 

Answer : भाषण स्वतंत्रता

47. निम्नलिखित में से कौन अधिकार नहीं है ? 

1. बोलने का अधिकार
2. व्यवसाय का अधिकार 
3. हड़ताल पर जाने का अधिकार 
4. धर्म का अधिकार 

Answer : हड़ताल पर जाने का अधिकार 

48. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को प्रदान करता है –

1. 14 
2. 19
3. 21 
4. इनमें से कोई नहीं  

Answer : 21

49. निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है ? 

1. आवास का अधिकार
2. विदेश यात्रा का अधिकार 
3. समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार 
4. उपयुक्त सभी 

Answer : उपयुक्त सभी 

50. भारतीय संविधान में प्रदत्त ‘स्वतंत्रता का अधिकार’ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है ? 

1. भाषण एवं अभिव्यक्ति की अबंधित स्वतंत्रता 
2. संघ बनाने की स्वतंत्रता
3. भारत में भ्रमण करना की स्वतंत्रता
4. इनमें से कोई नहीं

Answer : भाषण एवं अभिव्यक्ति की अबंधित स्वतंत्रता 

51. संविधान के किन अनुच्छेद में ‘शोषण के विरुद्ध’  वर्णित है ? 

1. अनुच्छेद 14-18 
2. अनुच्छेद 19-22 
3. अनुच्छेद 23-24 
4. अनुच्छेद 25-30 

Answer : अनुच्छेद 23-24 

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52. मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन-सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के से संबंधित है ? 

1. अनुच्छेद 17 
2. अनुच्छेद 19 
3. अनुच्छेद 23
4. अनुच्छेद 24 

Answer : अनुच्छेद 17 

53. भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी भी खान अथवा अन्य संकटमय में सेवा में लगाये जाने का प्रतिषेध किया गया है ? 

1. 14 वर्ष से कम 
2. 16 वर्ष से कम 
3. 18 वर्ष से कम 
4. 21 वर्ष से कम 

Answer : 14 वर्ष से कम 

54. कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम –

1. 12 वर्ष 
2. 14 वर्ष 
3. 18 वर्ष 
4. 20 वर्ष 

Answer : 14 वर्ष 

55. भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा –

1. 12 घंटे के अंदर 
2. 24 घंटे के अंदर
3. 48 घंटे के अंदर 
4. 72 घंटे के अंदर 

Answer : 24 घंटे के अंदर

56. 14 वर्ष से कम आयु के बहुत ही गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है 

1. समानता का अधिकार 
2. शोषण के विरुद्ध अधिकार
3. स्वतंत्रता का अधिकार
4. सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार 

Answer : स्वतंत्रता का अधिकार

57. निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 बार से अधिक अभियोजक एवं दंडित नहीं किया जाएगा ? 

1. अनुच्छेद 20
2. अनुच्छेद 21 
3. अनुच्छेद 22 
4. अनुच्छेद 17 

Answer :अनुच्छेद 20

58. भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है 

1. गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार 
2. अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार 
3. गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार 
4. उपयुक्त सभी का अधिकार

Answer : उपयुक्त सभी का अधिकार

59. संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है ? 

1. अनुच्छेद 14-18
2. अनुच्छेद 19-22 
3. अनुच्छेद 23-24 
4. अनुच्छेद 25-30 

Answer : अनुच्छेद 25-30 

60. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है ? 

1. समानता के अधिकार से 
2. संपत्ति के अधिकार से 
3. धर्म की स्वतंत्रता से 
4. अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से

Answer : धर्म की स्वतंत्रता से 

61. मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है ? 

1. राष्ट्रपति 
2. लोकसभा
3. सर्वोच्च न्यायालय
4. संसद 

Answer : संसद

62. भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की युक्तियुक्त प्रबंधन को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है 

1. उच्चतम न्यायालय
2. संसद 
3. राष्ट्रपति
4. इनमें से कोई नहीं

Answer : संसद

63. संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा पगड़ी धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है –

1. अनुच्छेद 24 
2. अनुच्छेद 25
3. अनुच्छेद 26 
4. अनुच्छेद 27 

Answer : अनुच्छेद 25

64. संविधान की किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थान संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है ? 

1. अनुच्छेद 23 
2. अनुच्छेद 29 व 30 
3. अनुच्छेद 32 
4. अनुच्छेद 38 व 39 

Answer : अनुच्छेद 29 व 30 

65. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्था संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है ? 

1. अनुच्छेद 19 
2. अनुच्छेद 20
3. अनुच्छेद 26 
4. अनुच्छेद 30

Answer : अनुच्छेद 30

66. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? 

1. अनुच्छेद 30
2. अनुच्छेद 31 
3. अनुच्छेद 32 
4. अनुच्छेद 35

Answer : अनुच्छेद 32 

67. निम्नलिखित मौलिक अधिकार को में किसे  डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की  एवं आत्मा की संज्ञा दी है ? 

1. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 
2. संवैधानिक उपचारों का अधिकार
3. संपत्ति का अधिकार 
4. शिक्षा का अधिकार 

Answer : संवैधानिक उपचारों का अधिकार

68. संविधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है ? 

1. आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान 
2. सेना सदस्यों के संबंध में
3.  जब सैनिक विधि लागू हो 
4. उपयुक्त सभी परिस्थितियों में 

Answer : उपयुक्त सभी परिस्थितियों में 

69. निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत पवर्तित किए जा सकते हैं ? 

1. संविधानिक अधिकार 
2. मौलिक अधिकार
3. संविधिक अधिकार
4. उपयुक्त सभी 

Answer : उपयुक्त सभी 

70. मौलिक अधिकारों लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है ? 

1. आदेश 
2. अधिसूचना 
3. अध्यादेश 
4. समादेश (रिट) 

Answer : समादेश (रिट) 

71. व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी रिट याचिका दायर की है ? 

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण 
2. उत्प्रेषण 
3. परमादेश 
4. इनमें से कोई नहीं 

Answer : बंदी प्रत्यक्षीकरण 

72. विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की अंतर्गत निम्नांकित में से किस किन न्यायालयों को प्राप्त है ? 

1. राज्य की उच्च न्यायालय को
2. जिला न्यायालय को 
3. उपयुक्त दोनों को
4. उपयुक्त में से किसी को नही 

Answer : राज्य की उच्च न्यायालय को

73. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका-

1. केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल किया जाती है 
2. केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जाती है 
3. किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है 
4. निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है

Answer : निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है

74. निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका किया जाता है ? 

1. संपत्ति को हानि 
2. अतिरिक्त कर की वापसी 
3. दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी 
4. भाषा की स्वतंत्रता का उल्लंघन

Answer : दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी 

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75. किसी व्यक्ति का अवैध अनुरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश आदेश निम्न में से कौन सा है ? 

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण 
2. उत्प्रेषण 
3. परमादेश
4. अधिकार पृच्छा

Answer : परमादेश

76. निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है- ‘हम आदेश देते हैं’? 

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) 
2. उत्प्रेषण (Mandamus) 
3. परमादेश (Quo Warranto) 
4. अधिकार पृच्छा (Certiorari) 

Answer : परमादेश (Quo Warranto) 

77. निम्नांकित सामदेशों में से कौन सा सामदेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी करता है ? 

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) 
2. उत्प्रेषण (Mandamus) 
3. परमादेश (Quo Warranto) 
4. अधिकार पृच्छा (Certiorari) 

Answer : अधिकार पृच्छा (Certiorari) 

78.  व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए अबद्ध है, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं-

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) 
2. उत्प्रेषण (Mandamus) 
3. परमादेश (Quo Warranto) 
4. अधिकार पृच्छा (Certiorari) 

Answer : परमादेश (Quo Warranto) 

79. वह रिट (writ) जो भारत के उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करें, कहलाती है ? 

1. परमादेश
2. बंदी प्रत्यक्षीकरण 
3. अधिकार पृच्छा
4. प्रतिषेध

Answer : परमादेश

80. निम्नलिखित में से किस लेख (writ) रिट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को ऐसा कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है कि जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है जिसको उसे पूरा करना चाहिए

1. परमादेश
2. बंदी प्रत्यक्षीकरण 
3. अधिकार पृच्छा
4. प्रतिषेध

Answer : परमादेश

81. एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करें जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था रिट (याचिका) को कहा जाता है 

1. परमादेश
2. बंदी प्रत्यक्षीकरण 
3. अधिकार पृच्छा
4. प्रतिषेध

Answer : परमादेश

82. निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है, जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है ? 

1. परमादेश 
2. अधिकार पृच्छा 
3. उत्प्रेषण 
4. बंदी प्रत्यक्षीकरण

Answer : अधिकार पृच्छा 

83. न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय –

1. किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है
2. किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है 
3. अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मांग सकता है 
4. किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यो को पालन करने के लिए जारी कर सकता है 

Answer : किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यो को पालन करने के लिए जारी कर सकता है 

84. कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता हैं ? 

1. स्वतंत्रता का अधिकार
2. समानता का अधिकार 
3. संपत्ति का अधिकार 
4. शोषण के विरुद्ध अधिकार 

Answer : संपत्ति का अधिकार 

85. निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है ? 

1. व्याख्या की स्वतंत्रता का अधिकार
2. संविधानिक प्रतिकर का अधिकार 
3. समानता का अधिकार
4. संपत्ति का अधिकार 

Answer : संपत्ति का अधिकार 

86. संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया ? 

1. 1978 में संविधान के 40 वें संशोधन द्वारा 
2. 1982 में संविधान के 16वे संशोधन द्वारा 
3. 1973 में संविधान के 31वे संशोधन द्वारा 
4. इनमें से कोई नहीं

Answer : 1978 में संविधान के 40 वें संशोधन द्वारा 

87. संपत्ति का अधिकार एक-

1. मौलिक अधिकार है
2. वैधानिक अधिकार है
3. कानूनी अधिकार है
4. इनमें से कोई नहीं 

Answer : कानूनी अधिकार है

88. 44 वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किसी व्यक्ति किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया ? 

1. स्वतंत्रता का अधिकार 
2. समानता का अधिकार
3. संपत्ति का अधिकार 
4. संस्कृति तथा शैक्षणिक अधिकार 

Answer : संपत्ति का अधिकार 

89. संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 

1. 40 वे  
2. 45 वे 
3. 52 वे 
4. 44 वे 

Answer : 44 वे 

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90. निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? 

1. संविधानिक प्रतिकर का अधिकार 
2. संपत्ति का अधिकार 
3. शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार
4. देशभर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार 

Answer : संपत्ति का अधिकार 

91. भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? 

1. मूलभूत अधिकार 
2. विधिक अधिकार 
3. दोनों  
4. इनमें से कोई नहीं 

Answer : विधिक अधिकार 

92. संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है ? 

1. अनुच्छेद 31
2. अनुच्छेद 301 (क) 
3. अनुच्छेद 300 (क) 
4. अनुच्छेद 19 (i) 

Answer : अनुच्छेद 300 (क) 

93. भारत के संविधान के अनुसार अधिकार है जो संविधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है 

1. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 
2. सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार
4. संपत्ति का अधिकार

Answer : संपत्ति का अधिकार

94. मत देने का अधिकार होता है –

1. एक राजनैतिक अधिकार 
2. एक नागरिक अधिकार 
3. एक आर्थिक अधिकार 
4. एक कानूनी अधिकार 

Answer : एक नागरिक अधिकार 

95. मौलिक अधिकार को कौन-सी बात की स्वतंत्रता नहीं है ? 

1. हड़ताल करने की आजादी 
2. विचार व्यक्त करने की आजादी
3. शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आजादी 
4. धरना देने की आजादी

Answer : हड़ताल करने की आजादी 

96. किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया ? 

1. केसवानंद भारती वाद
2. राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद 
3. गोरखनाथ वाद 
4. सज्जन कुमार वाद 

Answer : केसवानंद भारती वाद

97. वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक –

1. मौलिक अधिकार 
2. वैधानिक अधिकार
3. नैतिक अधिकार 
4. इनमें से कोई नहीं 

Answer : वैधानिक अधिकार

98. निम्नलिखित में से कौन-सा एक मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है ? 

1. विधि के समक्ष समानता 
2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार 
3. प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 
4. शोषण के विरुद्ध अधिकार 

Answer : अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार 

99. 6 वर्ष की आयु में से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिक्षा का अधिकार –

1. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित है 
2. मूल अधिकार है 
3. संविधानिक अधिकार है 
4. उपरोक्त में से कोई नहीं

Answer : मूल अधिकार है 

100. संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है ? 

1. केवल उच्च न्यायालय 
2. केवल उच्चतम न्यायालय 
3. उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों
4. जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर की सभी न्यायालय 

Answer : उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों

101. निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है ? 

1. समानता का अधिकार
2. संपत्ति का अधिकार 
3. स्वतंत्रता का अधिकार 
4. संवैधानिक उपचारों का अधिकार 

Answer : संपत्ति का अधिकार 

102. मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है ? 

1. संसद द्वारा 
2. राष्ट्रपति द्वारा 
3. उच्चतम न्यायालय द्वारा 
4. चुनाव आयोग द्वारा 

Answer : उच्चतम न्यायालय द्वारा 

103. किसी अर्ध न्यायिक / सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रेट होती है – 

1. परमादेश 
2. अधिकार पृच्छा 
3. उत्प्रेषण 
4. बंदी प्रत्यक्षीकरण

Answer : परमादेश 

104. संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है –

1. सामाजिक समानता की 
2. आर्थिक समानता की
3. राजनीतिक समानता की 
4. धार्मिक समानता की 

Answer : सामाजिक समानता की 

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105. भारत में उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित मामलों में से किसने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कह सकता ? 

1. a.k. गोपालन का मामल
2. केशवानंद भारती का मामला 
3. एमसी मेहता का मामला 
4. गोलकनाथ का मामला 

Answer : गोलकनाथ का मामला